सडकआश्रित मानवमुक्त बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पहल


चिप्लेढुङ्गा, २९ पुस : विभिन्न परिस्थितिबाट सडकमा आउन बाध्य सडक आश्रित मानवको उद्धारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष चासो देखाएको छ । कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा सडकमा रात बिताउन बाध्य भएका सडक आश्रित मानवलाई रातको समयमै गस्ती गरेर उनीहरुको उद्धारमा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका लागिपरेका छन् । केही दिनअघि सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङको अभिभावकत्व र मानव आश्रम पोखराको प्रयासमा एकै दिन १२ जनाको उद्धार गरिएको थियो । उद्धार भएका मध्ये तीन महिला, सात पुरुष र दुई बालबालिका थिए । उनीहरुलाई पोखराको छोरेपाटनस्थित मानवसेवा आश्रममा लगिएको थियो ।

पोखरालाई सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउने अभियानमा सक्रिय अभियन्ता एवं मानव सेवा आश्रम गण्डकीका संयोजक होमनाथ तिमिल्सिनाले प्रदेश सरकार र महानगरले विशेष पहल गरे पोखरालाई सडकआश्रित मानवमुक्त शहर बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले गत वर्ष पनि सडकबाट ४० जनाको उद्धार गरिएको र अहिले त्यो सङख्या घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा को कति बेला आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, तर सडकमा बेवारिसे भएर आश्रय लिन कसैलाई नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” सामाजिक विकासमन्त्री पुनले चाँडै सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउन पहल गरिने बताउनुभयो । “उनीहरुलाई सडकबाट उठाएर लाने मात्रै होइन, उनीहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हराएको र गुमेको खुशी फर्काउने कोसिस गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्धार गरिएकाहरु पुनः सडकमा आउने अवस्था आउन नदिने पूर्वतयारी गरेर उनीहरुको शारीरिक र मानसिक अवस्थाका बारेमा समेत गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यस विषयमा गम्भीर छाँै, सरकार अभिभावक हो, निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयास निकै राम्रो छ, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्र्छ ।” महानगरका उपप्रमुख गुरुङले पनि पोखरालाई सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानमा महानगर रहेको बताउनुभयो । “सडकमा मानव बस्नु सभ्य समाजका लागि अशोभनीय हो, यसको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा सक्रिय संस्थासँग हातेमालो गरेर पोखरालाई सडकआश्रित मानवमुक्त बनाउन महानगरले पहल गर्छ ।”

उहाँले सडकमा आउनुको कारणको खोजीसँगै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । पोखरामा विसं २०७४ चैत्रबाट वार्षिक रु ८० हजार भाडा तिरेर सञ्चालनमा आएको वडा नं १७ मा रहेको मानवसेवा आश्रममा हाल ११५ लाई आश्रय दिइएको छ । छ महिनाका शिशुदेखि १०० वर्ष उमेर समूहका आश्रममा रहेका छन् । पारिवारिक विखण्डन, कुलत, आर्थिक अभाव, अपहेलनाजस्ता विविध कारण सडकमा आएका पाइएको छ । अठ्तालीस महिला, ६२ पुरुष र पाँच बालबालिका रहेको आश्रममा ७० प्रतिशत मनोरोगी रहेका संयोजक तिमिल्निाले बताउनुभयो । उनीहरुको नियमित उपचार सेवा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले निःशुल्करूपमा गरिदिए पनि औषधि आश्रमले नै किन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आश्रम अहिले मानवीय भावना भएका व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक सहयोगबाट सञ्चालन हुँदै आएको र पाँच÷दश प्रतिशत सरकारको पनि सहयोग रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।

आश्रम सञ्चालनमा विशेषगरी घरभाडा, बिजुली पानी र औषधिका लागि आर्थिक अभाव हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आश्रितलाई विभिन्न सहयोगी मनहरुले विशेष अवसरमा आएर गर्ने सहयोगले खाना, लत्ताकपडाको अभाव टरेको छ, तर नगद चाहिने ठाउँमा समस्या हुन्छ ।” उहाँले सरकारले ४० प्रतिशत खर्चको जिम्मेवारी मात्रै लिए थप समस्या भोग्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पारिवारिक पुनर्मिलन, स्वास्थ्य उपचार, खाना, लत्ताकपडालगायत आश्रमले जिम्मा लिने बताउनुभयो ।  (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्