अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तु भित्रिँदा किसानलाई समस्या


ललितपुर, १७ मङ्सिर : पोल्ट्रीजन्य वस्तु अवैध रुपमा भित्रिँदा नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको छ । मुलुकमा रहेको खुला सिमानाका कारण यहाँ अवैध रुपमा पोल्ट्रीजन्य वस्तु भित्रिँदा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको नेपाल कुखुरापालक किसान सङ्घ, केन्द्रीय समितिले जनाएको हो । खुल्ला सिमानाका कारण मुलुकमा बाहिरबाट सुलभ मूल्यमा मासुजन्य वस्तु र बोइलर कुखुरा भित्रने गरेको समस्या देखाउँदै समितिले आफूहरु किसान भएका कारण सो व्यवसायबाट उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उपत्यकामा रहेका दुई÷चार वटा सो क्षेत्रमा काम गर्ने ठूला व्यवसायीले बोइलर कुखुरामा निर्धारण गरेको मूल्य किसानका लागि एकदमै औचित्यहीन भएको समितिका अध्यक्ष झनक पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यावहारिक र वैज्ञानिक तरिकाबाट किसानको हितमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।”

किसानले सो व्यवसायमा खर्च गरेअनुरुपको लागत मूल्यबापतको नाफा कमाउन नसके एक दिन पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा पर्ने पौडेलको भनाइ छ । किसानले शंका गरेका ठाउँबाट भित्रने गरेका पोल्ट्रीजन्य सामग्रीको सरकारले बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । यो व्यावसायमा लागेका वास्तविक किसानले अनुदान रकम पाउन नसकेको पनि पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । केही स्थानमा सप्लार्यसले ढक काँटामा विधि मिलाएर कुखुरा जोख्ने भएका कारण किसान ठगिन पुगेका समितिले कारण देखाउँदै त्यसतर्फ किसानलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ । यसअघि नवलपुर, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सालगायतका ठाउँमा ढक काँटामा विधि मिलाएर कुखुरा जोखेर किसानलाई ठगी गर्ने गरेको १३ सप्लायर्सलाई समितिले रु २६ लाख जरिवाना तिराएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उपत्यकाको तीन र काभे्र, नुवाकोट, सिन्धुली, धादिङलगायतका जिल्लामा किसानले खोरमा अझै ढक काँटा नराखी बिक्री गर्ने गरेको पाइएकाले ढक काँटा राख्न सबैलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । कुखुरा व्यवसायीमा बढ्दै गएको मनपरि मूल्य निर्धारणलाई सुनिश्चित गर्न मूल्य समायोजन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल कुखुरा बजार ब्यवस्थापन सङ्घ, केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष हेरम्वराज कोइराला (पद्म) ले बताउनुभयो । वीरगञ्जका कुखुरापालक किसान रामुज्योदिया गुप्ताले काठमाडौँका ठूला मासु चिस्यान केन्द्रले छिमेकी मुलुकबाट मासु आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेका कारण नेपाली किसान मारमा परेको बताउनुभयो । कुखुरापालक किसान, दाना उद्योगी र चल्ला उत्पादक ह्याचरी मिलेर एकैसाथ अघि बढ्न पाए कुखुरा किसानलाई घाटा नहुने कीर्तिपुरमा रही सो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका किसान विष्णु न्यौपानेले बताउनुभयो ।

न्यौपानेले भन्नुभयो, “सरकारले कुखुरापालक किसानलाई अनिवार्य सदस्यतापत्र लिनुपर्ने नियम लागू गरिदियो भने छिट्टै यो समस्याको समाधान हुने थियो होला ।” किसानले सो व्यवसायमा लाग्नुपूर्व लागत मूल्यबारे नबुझी काम गर्दा पटकपटक समस्यामा परेका नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका महासचिव प्रवीन केशीले उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकमा अवैधरुपमा भित्रने कुखुरा र मासु रोक्नका लागि राज्यसँग सहयोगको माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चितवन नवलपुर दाना वितरक सङ्घका अध्यक्ष तेजनाराण पाण्डेले बताउनुभयो । विगत १५ वर्षदेखि कुखुरापालन व्यवसायमा लागेता पनि राम्रो मुनाफा कमाउन नसकेको काभ्रे जिल्लाका किसान दीपक वस्ताकोटीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा लाग्ने किसानलाई दानाउद्योगी र ह्याचरीले चरणवद्ध रुपमा शोषण गरेका कारण हामी कहिलैमाथि उठ्न सकेनौँ ।”

कुखुरापालनमा कूल लागतको ७० प्रतिशत रकम दाना खरिदमा खर्च हुने गर्छ । मेहनत गर्नेले कमाएको छैन तर फोनको भरमा व्यवसायीले कमाएको गोरखा जिल्लाका किसान पर्शुराम बस्नेतले दुखेसो पोख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले किसानको हितमा मुलुकमा गहुँ, मकै उत्पादन हुने व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ ।” आफू कतिपटक कुखुराको बीमा गराउन जाँदा पनि बीमा गराउन नसकेको बस्नेतले गुनासो गर्नुभयो । पशुपक्षी क्षेत्रमा नीतिको अभाव र किसानबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको बाराका किसान गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै क्षेत्रका किसानबीच एकता नहुँदा तराईका किसान बढी मारमा परेका छन् ।” सरकारले अनियन्त्रितरुपमा कुखुरा मुलुकमा भित्र्याउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बस्नेतको धनाइ छ । हाल नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा रु ७५ अर्ब बढी लगानी छ ।

नेपालमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री क्षेत्रमा कच्चापदार्थ भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा हाल २२ लाख वटा अन्डा उत्पादन हुन्छ भने प्रतिहप्ता २५ लाख बोइलरका चल्ला उत्पादन हुन्छ । एक लाख २० हजार लेयर्स चल्ला र दुई हजार सात सय मेट्रिक टन दाना उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ । बोइलर कुखुरा पालनले मात्र मुलुकमा दुई लाख ५० हजार जनतालाई रोजगार सिर्जना गराएको छ । नेपालको ६६ जिल्लामा बोइलर पालन व्यवसाय फष्टाएको छ । सो व्यवसायबाट दैनिक १२ लाख केजी मासु उत्पादन भई उपभोक्ता एवं बजारको माग पूरा गरेको छ । सरकारले यस व्यवसायमा दरो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका कारण यो व्यवसाय धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण कूल लागत मूल्य झन बढ्न गएको, दाना, चल्ला र औषधिको अधिकतम मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन दाना, चल्ला र औषधि रहेको, सो पालन सम्बन्धित किसानमा विज्ञता नभएको, सप्लायर्सले प्रयोग गर्ने ढक काँटामा विधिको समस्या, किसानको बजारसम्म पहुँच नहुनु, खुल्ला सिमानाका कारण अवैध पोल्ट्रीजन्य सामान भित्रनु, सरकार अभिभावकीय भूमिकामा नरहनु, स्वस्थ्यवद्र्धक मासुमा उपभोक्ताको अज्ञानता, उत्पादन र किसानको हकमा नीतिनिर्माण लागू नहुनु, मूल्य निर्धारण एवं अनुगमन प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुनुजस्ता समस्या यो व्यवसायले भोग्दै आएको छ ।

यसैगरी पोल्ट्री व्यवसाय सम्बन्धित पूरक व्यवसायीले जिम्मेवारी बहन नगर्नु, किसानको खोरमा ढक काँटा राखेर आफैँले तौलको मूल्याङ्कन नगर्नु, लेयर्स तथा प्यारेन्ट कुखुराको अण्डा उत्पादनपश्चात् नष्ट नहुनु र किसान व्यावसायिक एवं सङ्गठित नहुनु नै यो व्यवसायको मुख्य समस्या रहेको समितिले जनाएको छ । यसैगरी सो व्यवसायमा भएका समस्या समाधानका उपायहरुमा राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण र अनुगमन समिति निर्माण भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लक्षित वर्गको पहिचान गर्दै ऋण अनुदानको सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने, यस व्यवसायमा लागेका किसानको हकहित तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गोष्ठी, तालीम आदिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्