प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक ‘विजनेस’ नहुँदा डेढ महीनादेखि स्थगित


हेटौँडा, २९ साउन :  सरकारले ‘विजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक डेढ महीनादेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको अनुसार असार १२ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पारित भएर स्थगित भएको बैठक ‘विजनेस’ नहुँदा डेढ महीनादेखि स्थगित भएको हो । हाल विभिन्न प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ । छलफलमा पठाइएकामध्ये तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको र एउटामाथि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनका लागि आवश्यक विजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विजनेस नभएर अहिले तत्काल बैठक बोलाउन समस्या परिरहेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाँचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले भदौको पहिलो हप्तामा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भए पनि हालसम्म मितिको कुनै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो ।सरकारसँग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “भदौको दोस्रो हप्ताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ ।”

प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिमा अब विधेयक बाँकी छैन । दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा प्रदेशसभाबाट पठाइएको तीनवटा विधेयकमध्ये प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ । प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको समितिको सभापति रमा आलेले जानकारी दिनुभयो । दुईवटा विधेयकको छलफल सकिएको दुई महीना बितिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिले छलफललाई अन्तिम चरणमा पुयाएको छ । प्रदेशसभाबाट विधेयक प्राप्त नभएको कारण अर्थ तथा विकास समितिको बैठक नबसेको लामो समय भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति विजनेस नभएका कारण आवको अन्त्यमा मात्र सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको समितिले राससलाई जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा हालसम्म दर्ता भएका ४३ वटा विधेयकमध्ये ३६ वटा पारित भएको र ३५ वटा प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाइएको र प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू हुनेछ ।  (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्