राष्ट्रियसभा बैठक : स्थानीयस्तरमा स्यानेटरी प्याड उत्पादनमा जोड


काठमाडौँ, २९ साउन : राष्ट्रियसभा बैठकको आजको विशेष समयमा सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले गत असार २६ गतेदेखिको अविरल वर्षात्ले प्रदेश नं २ का अधिकांश जिल्ला प्रभावित भएकाले तत्काल अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “चुरे संरक्षणमा प्राथमिकता दिनुपयो । रोपिएका धान नष्ट भयो, रोप्न नपाएका धान मल नभएर रोप्न नसकिएको स्थिति छ । खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन ध्यान दिनुपयो ।” सांसद विन्दादेवी आले मगरले पोखराको सिटी सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० मिनेट ढिलो गरी नगरपालिकाबाट दमकल पुग्नु विडम्बना भएको बताउँदै क्षति भएकालाई राहत दिन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपयो ।”

सांसद दिलकुमारी रावलले मातृ मृत्युदर घटाउन राष्ट्रपति गर्भवती हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि यसको कार्यविधि संशोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई निः शुल्क वितरण गरिने स्यानेटरी प्याड स्थानीयस्तरमा उत्पादनमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । सो कार्यक्रमबाट हालसम्म ३२ गर्भवतीको उद्धार भएको छ । पछिल्लो समय नेपालको मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । अहिले पनि प्रतिएक लाखमा १९० मातृमृत्युदर छ ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले सरकारले शान्तिसुरक्षामा ध्यान नदिएको र संविधानको मर्म र भावनानुसार विधेयक द्रुतरुपमा नबनेको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी किन विधेयक आएनन् ? सरकार राष्ट्रिय सहमतिको भावनाले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” सांसद प्रकाश पन्तले तनहुँका विभिन्न सडकमाथि कालोपत्र गर्ने कार्य सकिएको भोलिपल्टदेखि उप्किन थालेका तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माण गुणस्तर नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद प्रमिला कुमारीले चुरे संरक्षण र हुलाकी मार्ग निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्नुपयो भन्नुभयो । सांसद रमेशप्रसाद यादवले बारा जिल्लामा आएको हावाहुरी पीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो गर्दै वृक्षरोपण गरिएका वृक्षको के कति संरक्षण भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले काम गरेर भारतबाट फर्किएका नेपाली श्रमिक सीमा क्षेत्रमा लुटिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । (रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्