वातावरण संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि ‘इबिए’ परियोजना


काठमाडौँ, २७ फागुन : वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी आयोजना’ (इबिए) शुरु गरिएको छ ।वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वातावरण कोषको संयुक्त सहयोगमा आजदेखि शुरु गरिएको उक्त आयोजना जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका अछाम, सल्यान र दोलखाका ११ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । चार वर्षे आयोजनाको लागत करीब रु ५५ करोड छ ।

आयोजनामा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने लगायत विभिन्न कार्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।परियोजना प्रारम्भ कार्यशालामा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरी गरीबी निवारणमा टेवा पु¥याउने बताउनुभयो । वृक्षरोपण गर्दा स्थानीयवासीको आयआर्जन हुने खालका बिरुवा रोप्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन आवश्यक कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरमा नेपालजस्ता मुलुकको योगदान नभए पनि समस्या भोग्नुपरेको सन्दर्भमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि यस्ता आयोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा परियोजनास्थल छनोट गरिएको बताउँदै उहाँले वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन लागि ‘इबिए’ परियोजना सहयोगी हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।आयोजनाअन्तर्गत एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण, ४५० हेक्टर चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र सुधार, ४०० हेक्टर खेत सुधार, पानीका मुहानको संरक्षण, जडीबुटीखेती प्रोत्साहन, अदुवा अलैँची टिमुरको प्रशोधनलगायत काम हुनेछन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, वातावरणका प्रतिनिधि मून श्रेष्ठले परियोजना वातावरण संरक्षण र जनता केन्द्रित भएको बताउँदै परियोजनामा स्थानीय सरकार र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने सुझाव दिनुभयो । साथै उहाँले वनसम्बन्धी परियोजनामा दोहोरोपन आउन नदिन र लैङ्गिक दृष्टिकोणले समावेशी बनाउन जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित आयोजनाका कार्यले स्थानीय समुदाय र सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस परियोजनाका असल अभ्यासबाट सिकेर भविष्यमा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख एवं आयोजनाका संयोजक रामहरि पन्तले आयोजनाअन्तर्गत वन, चरन र कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी काम गरिने बताउँदै आयोजनामा वन र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले काम गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।

ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको जीविकोपार्जन वन र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएकाले त्यसमा आयोजनाका कार्य केन्द्रित रहने बताउँदै उहाँले आयोजनाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यसँगै जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाबाट जम्मा १२ हजार ७२ घरधुरीका ५९ हजार १७२ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । आयोजनाको पहिलो वर्ष १७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २८ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २७ प्रतिशत र चौथो वर्ष २८ प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको सम्लग्नतामा अनुगमन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्